DEC 2025 EXAM (COMMERCE) JRF Topic BY ExamAddaa

Topic: Corporate Governance – Ethics, Accountability and Transparency in Business

Corporate government is a crucial concept in commerce that deals with the system by which companies are directed and controlled. It involves the set of rules, practices, and processes used to manage a company, with a primary focus on balancing the interests of stakeholders like shareholders, management, customers, suppliers, financiers, government, and the community.

Corporate Governance ensures ethical conduct, transparency, and accountability, which are fundamental for investor confidence and economic development. It also acts as a framework to achieve company objectives while considering social and regulatory environments.

Key Pillars:

1. Transparency – Clear and accurate disclosure of financial and operational information.

2. Accountability – Holding the board and management responsible for their decisions.

3. Fairness – Equal treatment to all shareholders and protection of minority interests.

4. Responsibility – Ethical decision-making aligned with laws and societal norms.

Important Committees & Reports:

Kumar Mangalam Birla Committee (2000) – First major step in India recommending independent directors, audit committees.

Naresh Chandra Committee (2002) – Focused on auditor-company relationships and corporate disclosures.

Narayan Murthy Committee (2003) – Introduced the concept of whistleblower policy and strengthened board procedures.

Regulatory Bodies:

SEBI (Securities and Exchange Board of India) – Implements Clause 49 of the Listing Agreement and LODR Regulations.

Ministry of Corporate Affairs – Monitors the implementation of Companies Act, 2013.

National Financial Reporting Authority (NFRA) – Oversees audit quality and standards.

Real-World Example:

The Satyam Scam (2009) in India was a major corporate fraud where governance failure resulted in financial misreporting. Post this incident, the government took several steps to improve governance norms, including mandatory appointment of independent directors and improved auditing standards.

Global Frameworks:

OECD Principles of Corporate Governance

Sarbanes-Oxley Act (USA, 2002) – Emphasized internal control and auditor independence.

In today’s corporate ecosystem, good governance attracts global investors, reduces risk, and enhances brand reputation. Thus, it's a recurring and important topic in exams and real-life applications alike.

विषय: कॉरपोरेट गवर्नेंस – व्यवसाय में नैतिकता, जवाबदेही और पारदर्शिता

कॉरपोरेट गवर्नेंस वाणिज्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जो इस बात से संबंधित है कि किस प्रकार कंपनियों का संचालन और नियंत्रण किया जाता है। इसमें नियमों, नीतियों, और प्रक्रियाओं का ऐसा ढाँचा शामिल होता है जो कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है। इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों जैसे शेयरधारकों, प्रबंधन, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, वित्तदाताओं, सरकार और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना होता है।

कॉरपोरेट गवर्नेंस का मूल उद्देश्य नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना होता है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलता है। यह कंपनी के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक दिशा-निर्देश प्रदान करता है, साथ ही कानूनी और सामाजिक ज़िम्मेदारियों का भी पालन करता है।

प्रमुख स्तंभ:

1. पारदर्शिता (Transparency) – वित्तीय और संचालन संबंधी सूचनाओं का स्पष्ट व सटीक प्रकटीकरण।

2. जवाबदेही (Accountability) – बोर्ड और प्रबंधन को उनके निर्णयों के लिए उत्तरदायी ठहराना।

3. न्यायसंगत व्यवहार (Fairness) – सभी शेयरधारकों के साथ समान व्यवहार व अल्पमत हितों की सुरक्षा।

4. ज़िम्मेदारी (Responsibility) – निर्णयों में नैतिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन।

प्रमुख समितियाँ और रिपोर्ट:

कुमार मंगलम बिड़ला समिति (2000) – स्वतंत्र निदेशकों और ऑडिट समितियों की सिफारिश।

नरेश चंद्र समिति (2002) – ऑडिटर-कंपनी संबंधों और प्रकटीकरण पर ध्यान।

नारायण मूर्ति समिति (2003) – व्हिसलब्लोअर नीति और बोर्ड प्रक्रियाओं को सशक्त किया।

प्रमुख निगरानी संस्थाएँ:

सेबी (SEBI) – लिस्टिंग एग्रीमेंट का क्लॉज 49 और LODR रेगुलेशन लागू करता है।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय – कंपनियाँ अधिनियम 2013 को लागू करता है।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (NFRA) – ऑडिट की गुणवत्ता पर निगरानी रखता है।

व्यावहारिक उदाहरण:

सत्यम घोटाला (2009) भारत में एक बड़ा कॉरपोरेट घोटाला था, जहाँ कॉरपोरेट गवर्नेंस की विफलता से वित्तीय आंकड़ों में भारी धोखाधड़ी हुई। इसके बाद सरकार ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और ऑडिट प्रणाली में सुधार सहित कई आवश्यक बदलाव किए।

वैश्विक ढाँचे:

OECD के कॉरपोरेट गवर्नेंस सिद्धांत

Sarbanes-Oxley अधिनियम (USA, 2002) – आंतरिक नियंत्रण और ऑडिटर स्वतंत्रता को सुदृढ़ करता है।

आज के कॉरपोरेट परिदृश्य में, अच्छा गवर्नेंस निवेशकों को आकर्षित करता है, जोखिम को घटाता है और ब्रांड की साख को बढ़ाता है। यही कारण है कि यह विषय परीक्षाओं के साथ-साथ व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।